भट्टराईलाई केही सुझाव

खुशीको कुरा : धेरैले आशा गरेका व्यक्ति बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए।
दुखका कुरा : अब यिनले पनि केही गर्न सकेनन् भने नेपालीहरुमा झन् निराशा कति बढ्ने हो ? त्यसपछि नेताहरुको हालत के हुने हो ?
सुझाव : खराब भन्दा खराब स्थितिका लागि तयार भएर बस्नु। राम्रो भए गज्जब भइहाल्यो। खराब भए पनि निराशाले नाउनडी नगलोस्, डिप्रेसनको रोग नलागोस्।


राजनीतिक संरक्षणमा हुने गुण्डागर्दी रोक्नुस्
सभासदहरुको टोलीको नेतृत्व गर्दै गत वर्ष भारतीय राज्य बिहार पुगेका बाबुराम भट्टराईले त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई बिहारको उन्नतिको रहस्य बारे सोधेछन्। टोलीमा सँगै गएका काँग्रेस नेता गगन थापाका अनुसार पाँच मिनेट लामो भट्टराईको प्रश्नको उत्तरमा मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले प्रगतिको कारणमा तीन शब्द मात्र भने- ‘रुल अफ ल’ अथवा कानुनी शासन।

आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशतको हारहारीमा गरिरहेको बिहारको मुख्यमन्त्री इन्जिनियर नितेशको सल्लाह अर्का इन्जिनियर नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराईले लागु गर्न सके देशले प्रगति गर्न सक्छ। देश विकासका लागि कानुनी शासनको महत्व भट्टराइले बुझेकै छन्।

त्यो लागू गर्न उनले कोशिश गरिहाले पनि सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ। तर कोशिश नै गरेनन् भने चाहिँ भट्टराई प्रतिको जनविश्वासमा पुग्ने चोटको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ। चाहे सरकारी ठेक्का पट्टा टेन्डर होस् वा रक्तचन्दनको कारोबार नै वा चन्दा आतंक नै धेरै प्रकारका अपराध घटनामा आजभोलि राजनीति नेताको संरक्षणमा हुने गरेका जो कोही प्रहरी अधिकारीलाई थाहा छ।

अझ त्यसमा पनि आपराधिक घटनामा माओवादी नेता कार्यकर्ताको नाम धेरै नै जोडिन थालेको छ। उनकै गृह जिल्ला गोरखामा सरकारी टेन्डरका विषयलाई लिएर माओवादी पार्टी भित्रकै दुई खेमाका बीच भएको एक अर्का माथिको आक्रमण धेरै भएको छैन। कानुनी शासनका लागि भट्टराईले आफ्ना नेता कार्यकर्ता नभनीकन अपराधीलाई सँजाय दिलाउने साहस गरून्।

शान्ति प्रकिया टुङ्याउने माओवादी लडाकु चाहे सात हजारलाई सेनामा समायोजन गरियोस् या आठ हजार त्यसले सरकारको लोकप्रियतामा ठूलो असर गर्दैन। न समायोजन नहुने माओवादी लडाकुलाई दिइने सात, आठ वा १० लाख रुपैयाँले नै पनि जनस्तरमा ठूलो बबन्डर मच्चाउँछ। त्यस्को विरोध संसदमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गर्लान्। तर राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा हुने गुण्डागर्दी नरोकिए त्यसले कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँछ र भट्टराई प्रतिको विश्वासमा पनि कमी ल्याउँछ।

बिना काममा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्री, उपचारका नाममा लाखौं सरकारी ढुकुटी रित्याउने नेताका विषयमा जनता सँधै चनाखो भएर बसेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुले आफ्नो तजबिजमा दिने आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारले प्रधानमन्त्रीलाई बिबादमा पार्छ।  भ्याट छल्ने उद्योगपति हुन् वा घुस खाने कर्मचारी तथा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई देखिने गरी कारबाही भएन भने जनताको आशा मर्छ। होइन यो त मेरो पार्टीको मानिस, मेरो खेमाको भातृ संगठनको मानिस, भोलि चुनावमा काम लाग्ने मानिस, हिजो जनयुद्धमा सहयोग गरेको मानिस, गठवन्धन दलको मानिस भनेर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई छुट दिने हो भने यस अगाडि भन्दा पनि स्थिति बिग्रन सक्छ।

आफन्तको घेराबाट उम्कनुस्

कानुनका आँखामा सबै बराबर हुन्छन्। तर यहाँ हरेक नियुक्तिमा आफन्तलाई प्रश्रय दिने, नजिकका लागि काखी च्याप्ने चलन एउटा खराब व्यवस्थापनको नजिर बनेर बसेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालका पालामा उनका भाइ हङकङका लागि वाणिज्य दुत नियुक्त हुँदा निकै विवाद भएको भट्टराईलाई सम्झना होला। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएका पिताम्बर शर्माले आफूसँग सल्लाह नै नगरी भट्टराई पत्नी हिसिला यमीका एक जना आफन्तलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरिएको भन्दै आयोगबाट राजिनामा दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री भट्टराई जस्तै सुपठित उनका परिवारका सदस्य यमी र छोरी मानुसीको पनि यस्ता कुरामा ध्यान जाला। धेरै सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरु परिवार र आफन्तको घेराबाट उम्कन नसकेर बिग्रेका उदाहरण प्रशस्त छन्।

सरकारी निकायको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुस्

विभिन्न सरकारी निकायमा गरिने नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने चलन सुरु भइसकेको छ। निवर्तमान उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रबन्ध निर्देशकमा गरेको नियुक्ति सहितका कारण प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि भट्टराईले नै विष्टलाई पुरस्कार दिएका थिए। यो देशमा तत्काल धेरै गर्न नसकेपनि भट्टराईले सकेसम्मका धेरै सार्वजनिक नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा राम्रो योजना भएकालाई छानेर गर्ने हो भने पनि जनताले आशाको किरण देखी हाल्नेछन्।

भट्टराई असफल भए जनतामा डिप्रेसन हुन्छ

जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि जनतामा सबै दल र नेता उस्तै हुन् भन्ने व्यापक निराशा रहेकाले त्यसलाई हटाउन आफूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएको भट्टराईले संसदमा भनेका थिए। अबका दिनमा हरेक निर्णय र काम गर्दा भट्टराईले आफ्नो भनाई सम्झिरहुन्। फरक फरक राजनीतिक विचारधारा भएका र भट्टराईसँग मत नमिल्ने मानिस पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीको चुनावी परिणामबाट खुशी छन्। तर भट्टराई असफल भए भने यिनी आफू मात्र असफल हुन्नन् निराशाको बादलले घेरिएका जनतामा ‘डिप्रेसन’को रोग पनि लाग्न सक्छ।

हुन त धेरै अन्य नेताले करोडौँ पर्ने गाडी चढ्न हानाथाप गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालमै बनेको करिब २० लाख रुपैयाँ पर्ने मुस्ताङ गाडी चढेर आशाको पहिलो किरण जगाउने प्रयासको थालनी गरेका छन्। तर यस्ता काम उनी आफूले मात्र गरेर भन्दा पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषदका अन्यलाई पनि गराउन वाध्य बनाउन पर्छ।

यदी भट्टराई असफल भएमा मानिसहरु राजनीतिको दोस्रो पुस्ताबाट पनि दिक्दार हुनेछन् र तेश्रो पुस्ताले नेतृत्व नसम्हालेसम्म जनतामा उत्साह र उमंग हराउन सक्छ। अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा तेस्रो पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्न अझै वर्षौं लाग्न सक्छ। जुन देशका जनतामा उत्साह र उमंग हुँदैन तिनले विकास निर्माण गर्न सक्दैनन् र देश उँभो लाग्दैन।

(mysansar.com मा यो लेख 'शान्ति प्रकिया र संविधान निर्माणमात्र होइन भट्टराईको प्राथमिकता' शिर्षकमा प्रकाशित छ।)