Saturday, July 30, 2011

बिहारको सुशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग

नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहारको प्रगति र विकासका बारेमा आजभोलि नेपाली पत्रपत्रिकामा थुप्रै लेख पढ्न पाइन्छ। अझ आजभोलि राजधानीका होटलहरुमा हुने गोष्ठीमा गयो भने बुद्धिजिवी टाठाबाठाहरुको थेगो नै भइसकेको छ- नेताले चाहेमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्छन्, हिजोको बिहार कस्तो थियो।  नितिशकुमार मुख्यमन्त्री भएपछि कस्तो भयो।

यो बिहारको गुणगान सुन्दा र पढ्दा मलाई आजभोलि जो पनि अलिक जान्नेसुन्ने भनिएकालाई भेट्यो कि  सोध्न मन लाग्छ, के रहेछ बिहारको प्रगतिको राज ? धेरैले भन्ने त उस्तै हो बिहारको प्रगतिको कारण   शान्तिसुरक्षा र विकासका लागि नितिशकुमारले अपराध नियन्त्रण, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सडक विस्तारमा गरेको लगानी नै हो।

हिमाल खवरपत्रिकाले नितिशकुमार मुख्यमन्त्री भएयता बिहारमा ४५ हजार ३६५ अपराधी कानुनको दायरामा आएको उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये १०२ जनाले मृत्युदण्ड पाएका, ८ हजार १४३ जना आजीवन काराबासको भागीदार भएका, २ हजार १६५ जनाले १० वर्षभन्दा बढीको जेल सजाय पाएका र ३५ हजार ५७ जनाले त्यसभन्दा कम सजाय पाएको उल्लेख गरेको छ।  बिहारमा अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम नितिशकुमारले रोकेको धेरैले बताउँछन्।

यो धेरै सुनेको र पढेको कुरा भयो। पत्रकार महास‌घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने बिहारमा नितिशकुमारले सु-शासनका लागि सूचना प्रविधिको कसरी प्रयोग गरेका छन् भनेर खुलाए। उनी केही महिना अगाडि बिहार गएका रहेछन्। बिहारमा जम्मा ३८ जिल्ला छन्।  राज्यले जनताको सुविधा दिन भनेर खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पशुपालन, खेतीबाली, सिंचाई जस्ता ६८ वटा विभाग बिहारमा छन्। ती सबै विभाग, जिल्ला, नगर र ग्राम पञ्चायतलाई जोड्न बिहारका मुख्यमन्त्रीले ५२ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा सूचना प्रविधिको सफ्टवेयर विकास गरेका रहेछन्।

उनले विकास गरेको सञ्जाल अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयको हाकिमले साँझ ५ बजेपछि त्यो दिन जनताको के काम गरियो, जनतालाई के के सहयोग दिइयो भनेर रिपोर्ट बुझाउन पर्ने रहेछ। उदाहरणका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले त्यो दिन कति जनालाई उपचार गर्यो, कति जनाले त्यो दिन अस्पतालमा बच्चा जन्माए भन्ने रिपोर्ट एसएमएस मार्फत भए पनि आफ्ना हाकिम कहाँ र एउटा अर्को नम्बरमा जानकारी दिनुपर्ने रहेछ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत त्यो दिन कति वृद्ध वृद्धाले भत्ता पाए, कति जनाले नागरिकता पाए यावत् कुराको जानकारी दिनुपर्ने रहेछ।

पशुपालन सम्बन्धि कार्यालयले त्यो दिन गाउँमा कतिवटा जनावरलाई खोप लगायो, कतिवटा जनावर बाँडियो वा के के काम गर्यो भनेर जानकारी दिनुपर्ने। खानेपानी कार्यालयले कहाँ कहाँ पाइप विछ्यायो, कतिवटा धारा जडान भए भन्ने जानकारी पठाउनपर्यो। त्यस्तै हरेक विद्यालयले कति नयाँ विद्यार्थी भर्ना भए, कति जनालाई साइकल बाँडियो (बिहारले छात्राहरुले स्कूल नछाडुन् भनेर माध्यमिक शिक्षा पढ्ने छात्रालाई साइकल बाँड्ने गरेको छ) भन्ने जानकारी दिनु पर्यो।

हरेक यस्ता सरकारी कार्यालयका हाकमिले दिएको सूचना एक त जिल्लाका अधिकारीहरुको कम्प्युटरमा, एक त सम्बन्धित विभागको कार्यालयको कम्प्युटरमा, सम्बन्धित मन्त्रीको कम्प्युटर र मुख्यमन्त्रीको कम्प्युटरमा सञ्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ।

अरुले त त्यो हेर्छन् नै। मुख्यमन्त्रीले पनि हरेक साँझ ९ बजेपछि एक आध घन्टा त्यो दिन कहाँ कहाँ जनताको काम के कसो भयो भनेर हेर्नेगर्छन्। उनले हरेक जिल्ला हुँदै नगर र ग्राम पञ्चायत सम्म त्यो दिन सरकारी अधिकारीले के काम गरेछन् भनेर परिक्षण गर्न सक्दा रहेछन्। यसो हुँदा हरेक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीमा उत्तरदायित्व बढ्दोरहेछ र कहिँ कुनै दिन काम हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै कारण सोधपुछ हुन थाल्दोरहेछ।

यसबाहेक जनताको गुनासो सुन्न एउटा हटलाइन टेलिफोनको व्यवस्था रहेछ। जनता जहाँ पनि ठगिन लागे, सरकारी काममा घुसखोरी, ढिलासुस्ती हुन थाले त्यो नम्बरमा फोन हुनासाथ त्यस्को सोधखोज हुन थाल्दो रहेछ। सिधै मुख्यमन्त्रीकहाँ त्यो हटलाइन जोडिन्छ भनिदोरहेछ। मुख्यमन्त्री पनि कहिलेकाहिँ त्यो हटलाइनमा बस्ने भए पनि सँधै बस्ने कुरा त भएन। तर २० जना अधिकारीहरु त्यो जनगुनासो सुन्नका लागि बस्दारहेछन् र तिनले हरेक साँझ मुख्यमन्त्रीलाई कस्ता कस्ता फोन आए भन्ने जानकारी दिनुपर्ने रहेछ।

यसबाहेक हरेक सोमबार मुख्यमन्त्रीले जनताको गुनासो सु्न्ने गर्दा रहेछन्।  'जनता दरबार' नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा जनताले स्वयम् मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो समस्या सुनाउन पाउँदा रहेछन्। जनताको समस्यामा स्थानीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री नितिशकुमारले सबै विभागका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई बोलाउँदा रहेछन्।

यसरी मुख्यमन्त्री हरेक दिन, साँझ र साप्ताहिक रुपमा सरकारी अधिकारीहरुले राज्यभरी गरेका कामको फेहरिस्ते लिएर बस्दा र साप्ताहिक रुपमा जनताबाट प्रत्यक्ष गुनासो सुन्दा सुशासनका लागि निकै फाइदा पुग्दो रहेछ र पो बिहारले उन्नति गरेको रहेछ।

नागरिक दैनिकले बिहारको कायापलट शिर्षकमा बिहारका उप-मुख्यमन्त्री सुशील मोदीसँग भारतीय पत्रिकाले लिएको एउटा अन्तरवार्ता नेपालीमा उल्था गरेर छापेको छ। जसमा मोदीले सूचना प्रविधिसँग जोडिएको केही कुरा उल्लेख गरेका छन्। मोदीले भनेका छन्, 'हामीले मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्य र सबै सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो चल अचल सम्पति घोषणा गर्न लगायौं। त्यसको बिबरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्यौं। सबैले सही बिबरण घोषणा गरेका छन् कि छैनन् भनी छानबिन गरायौ‌ र आफ्नो कमाई भन्दा निकै बढी सम्पति थुपारिरहेका मन्त्री र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्यौं। अकुत सम्पति आर्जन बिरुद्ध नयाँ कानुन ल्यायौं। जस अनुसार १५ वर्षदेखि अदालतमा चलिरहेका त्यस्ता सबै मुद्दा खारेज गरी बिबादित सम्पति राज्यले जफत गर्ने व्यवस्था गरियो। यसबाट ठूलो परिणामको रकम राज्य कोषमा जम्मा हुन आयो। हामीले त्यही रकमबाट स्कूल कलेज निर्माण गर्यौं अन्य विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्यौ‌।'

माथिका कुरा सुन्दा/पढ्दा एकदमै अप्ठेरो, हामीले गर्नै नसक्ने काम जस्तो पनि लाग्दैन।  यति काम हाम्रो देशको सरकारले कहिले गर्देला अझ भनौं यति काम गर्ने जाँगर भएको नेतृत्व हामीले कहिले पाइएला।

(बिहारमा सुशासनको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अन्य तरिकाले पनि भएको छ भने थप जानकारी पाउँ है।)

1 comment:

  1. Biharle sachai lovlagdo pragati gareko 6. Biharilai hepne hami nepali aba tinkai thauma gayra kaam garnu parne stithi najikidai 6..khai biharko pragati kun chai nepali netale bujlaan ra...

    ReplyDelete

Please leave your comment here