मान्छेले कतिको बुझेका छन् कुन्नि, मैले त अहिले आएर माओवादीले नयाँ खोचें थापेर संविधान निर्माण गर्न नखोजेको झैं मान्या छु है।
संविधान बनाउँने क्रममा विवाद भाका विषयलाई मिलाउन भनेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा एक उप समिति बनेपछि धेरै विवादका विषयहरु (चुनाव प्रणाली, न्याय प्रणाली, भाषा जस्ता विवाद) टुंगिएका थिए। तर अहिले आएर माओवादीले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड त्यस्को संयोजक भएको मिलेन। हाम्रा तर्फबाट त्यसमा अव नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश संयोजक हुनपर्छ भनेर अत्तो थापेको छ।
प्रचण्ड यतिन्जेल संयोजक हुँदा केही नबिग्रने अहिले आएर त्यो समितिले भकाभक विवादका विषयहरु मिलाउन थालेपछि हुँदैन संयोजक फेर्न पर्छ भनेर माओवादीले किन भन्या ? यो माओवादीले झेली खेल खेल्न थालेको झैं लागेको छ मलाई। कतै संविधान बनीहाल्छ कि भन्ने डर त छैन माओवादीमा.... ( पत्रकार हुँ शंका गर्ने हक त छ नि मलाई)। कतिपय पत्रिकाँ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको दबाबमा प्रचण्डले उपसमितिमा बस्न अस्वीकार गरेको समाचार पनि आइरहेका छन्।
माओवादी संविधान निर्माणमा साँच्चै प्रतिवद्ध हो भने अहिले आएर संयोजक परिवर्तन गर्न किन खोजेको हो। संवैधानिक समिति अन्तरगतको यो उप समितिमा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, मधेसवादीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र साना दलको तर्फबाट नेकपा संयुक्तकी कल्पना राणा सदस्य छन्।
अब प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ खनालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई घर्क्याएर भए पनि फकाएर भए पनि त्यो उपसमितिको संयोजकबाट भाग्न दिन हुँदैन। संविधान घोषणा गर्न अब पचास दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यदी झलनाथ सरकारलाई माओवादी साँच्चै सहयोग गर्ने हो भने प्रचण्ड त्यो उपसमितिमा बसेर बेलामा संविधान जारी गर्नैपर्छ।
यसमा झलनाथले प्रचण्डलाई राखेर घुर्काउन पर्छ, - तपाइले मलाई सहयोग गर्न चाहेको हो कि होइन, संविधान निर्माण गर्न चाहेको हो कि होइन ? भनेर। 'हो भने उप समितिमा बसेर त्यसका मिटिङ छिटो छिटो राखेर विवादहरु टुङ्गाएर सहयोग गर्नुहोस्। हैन भने मैले पनि सरकार छाड्छु' भन्नुपर्छ झलनाथले।
यदी प्रचण्डले खोचें थापेर उपसमितिमा नबस्ने हो र विवादलाई द्रुत गतिमा टुङ्याउन तिर नलाग्ने हो भने न बेलामा संविधान बन्छ न यो सरकार जेठ १४ पछि रहन्छ भन्ने हामीलाई लाइराछ।
संविधान बनाउँने क्रममा विवाद भाका विषयलाई मिलाउन भनेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा एक उप समिति बनेपछि धेरै विवादका विषयहरु (चुनाव प्रणाली, न्याय प्रणाली, भाषा जस्ता विवाद) टुंगिएका थिए। तर अहिले आएर माओवादीले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड त्यस्को संयोजक भएको मिलेन। हाम्रा तर्फबाट त्यसमा अव नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश संयोजक हुनपर्छ भनेर अत्तो थापेको छ।
प्रचण्ड यतिन्जेल संयोजक हुँदा केही नबिग्रने अहिले आएर त्यो समितिले भकाभक विवादका विषयहरु मिलाउन थालेपछि हुँदैन संयोजक फेर्न पर्छ भनेर माओवादीले किन भन्या ? यो माओवादीले झेली खेल खेल्न थालेको झैं लागेको छ मलाई। कतै संविधान बनीहाल्छ कि भन्ने डर त छैन माओवादीमा.... ( पत्रकार हुँ शंका गर्ने हक त छ नि मलाई)। कतिपय पत्रिकाँ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको दबाबमा प्रचण्डले उपसमितिमा बस्न अस्वीकार गरेको समाचार पनि आइरहेका छन्।
माओवादी संविधान निर्माणमा साँच्चै प्रतिवद्ध हो भने अहिले आएर संयोजक परिवर्तन गर्न किन खोजेको हो। संवैधानिक समिति अन्तरगतको यो उप समितिमा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, मधेसवादीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र साना दलको तर्फबाट नेकपा संयुक्तकी कल्पना राणा सदस्य छन्।
अब प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ खनालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई घर्क्याएर भए पनि फकाएर भए पनि त्यो उपसमितिको संयोजकबाट भाग्न दिन हुँदैन। संविधान घोषणा गर्न अब पचास दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यदी झलनाथ सरकारलाई माओवादी साँच्चै सहयोग गर्ने हो भने प्रचण्ड त्यो उपसमितिमा बसेर बेलामा संविधान जारी गर्नैपर्छ।
यसमा झलनाथले प्रचण्डलाई राखेर घुर्काउन पर्छ, - तपाइले मलाई सहयोग गर्न चाहेको हो कि होइन, संविधान निर्माण गर्न चाहेको हो कि होइन ? भनेर। 'हो भने उप समितिमा बसेर त्यसका मिटिङ छिटो छिटो राखेर विवादहरु टुङ्गाएर सहयोग गर्नुहोस्। हैन भने मैले पनि सरकार छाड्छु' भन्नुपर्छ झलनाथले।
यदी प्रचण्डले खोचें थापेर उपसमितिमा नबस्ने हो र विवादलाई द्रुत गतिमा टुङ्याउन तिर नलाग्ने हो भने न बेलामा संविधान बन्छ न यो सरकार जेठ १४ पछि रहन्छ भन्ने हामीलाई लाइराछ।
खै के पो गर्ने हुन् ! तपाई का शंका सही नै हुन् ! तपाई का सल्लाह खनाल बाजे ले कत्ति को मान्या हुन् !
ReplyDelete:)