काली टाइम्स संवाददाता
रकुवा, नवल परासी
गाउँले आफै मिलेर सहकारी खोली त्यसबाट गरीबी हटाउनुपर्नेमा रकुवामा भने गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा खुलेको सहकारी संस्था पनि लथालिङ्ग भएको छ। रकुवामा केही वर्ष अगाडि खुलेको कालीगण्डकी सहकारीको रकम त हिनामिना भएको छदैंछ, संस्थाको दर्ता खारेजी पनि भइसकेको पत्ता लागेको छ।
१३ वर्ष अगाडी एक्सन एड नेपालले गरीब निवारण कार्यक्रम अर्न्तगत रकुवाका अति न्यून आय भएकाहरुको समूह बनाई पशुपालन गर्न केही रुँपैया अनुदान दिएको थियो।
पछि, हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च हिकोडेफले सो रकम लथालिङ्ग नहोस् र गरीव जनताले सहकारी मार्फत उपभोग्य वस्तु सरल, सहज रुपले पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ रकुवामा काली गण्डकी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता गर्नमा सहयोग गर्यो।
तर, हिकोडेफ यस क्षेत्रबाट बाहिरिए पछि सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै सहकारी प्रति ध्यान नदिंदा र हिसाब किताब पारदर्शी नगर्दा काली गण्डकी सहकारी संस्थाको रकम र नाम निसाना दुबै हराएको छ।
संस्था दर्ता भएकै वर्षदेखि सहकारीको साधारण सभा र बैठक भएका छैनन्। यसबाहेक सहरकारीको आय-व्ययको विवरण र संस्थाको गतिविधी अहिलेसम्म सार्वजनीक गरिएको छैन।
जिल्ला सहकारी कार्यालय नवलपरासीले रकुवाको कालीगण्डकी सहकारी संस्था दर्ता भए पनि त्यस्ले वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएकाले संस्था खारेज भइसकेको र रकुवामा अन्य कुनै पनि सहकारी संस्था दर्ता नभएको जानकारी दिएको छ।
जिल्ला सहकारी कार्यालयका नायव सुब्बा विमल आचार्यले सेयर सदस्यहरुको सहमति बेगर सहकारी संस्था बन्द गरिएको भए सेयर सदस्यहरुले कार्यसमितिका पदाधिकारी विरुद्ध स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिन सक्ने बताउनुभयो। संस्था बन्द भए पनि कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले सहकारीका सबै सेयर सदस्यहरुलाई जम्मा भएको रकम वितरण गर्नुपर्ने जानकारी आचार्यले दिनुभयो।
सहकारीका संस्थाको पदाधिकारीमा रहेर काम गरेका धर्म थापा, राजेन्द्र पराजुली, दुर्गा विरकट्टा, मेघनाथ पाण्डे लगायतकाहरुले भने यस बारेमा प्रष्ट पार्न चाहनुभएन। उता, संस्था गठन र दर्ता गर्ने समयमा योगदान गरेकी हिकोडेफकी तत्कालिन कर्मचारी कमला ठाडाले भने रकुवाका केही टाठाबाठाले रकम हिनामीना गरी संस्था डुबाएको बताउनुभयो। गरिव एवं न्यून आयस्रोत भएका सोझा गाउँलेको लागि स्थापना भएको सहकारी संस्थाको रकम हिनामीना पार्नेलाई सबै मिलेर खोज्नुपर्ने होइन?
