सहमति चुनावका लागि

बाबुराम भट्टराईको राजिनामा माग्नेहरुले बुझुन् उनको राजिनामाले देशले कुनै निकास पाउँदैन। भट्टराईले राजिनामा दिदैंमा सहमति हुने कुरा पनि छैन र सहमति भएपछि मात्र भट्टराईले राजिनामा दिने भन्ने एकिकृत माओवादी कुरा पनि जालीबाहेक अर्को हैन। कारण संविधानसभाको बिबादित विषय 'एकल जातीय पहिचानको प्रदेश'मा दलहरुबीच सहमति हुने छैन र एकिकृत माओवादी सँधै सहमति भएको छैन भनेर सत्तामा बसिरहन पाउँदैन। त्यसैले अब सहमति अरु कुरामा होइन चैतमा नयाँ निर्वाचनका लागि हुनुपर्छ र दलहरुले चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ। चुनावी सरकार सहमतिमा प्रमुख दलहरु मिलेर बनाए अति राम्रो अन्यथा विशेषज्ञहरु सम्मिलित सरकार गठन गरिनुपर्छ। 

बाबुराम भट्टराई सरकारले घोषणा गरेको मंसिरको चुनावका लागि अन्तरिम संविधानसहित ऐनहरु परिवर्तनका लागि पनि आवश्यक समयको अपुग हुन लागिसक्यो भने मंसिरमै चुनाव गर्ने भन्यो भने भट्टराईको राजनीतिक जित भन्ने सोंचेर विपक्षी दलहरुमा लघुताभाष पनि होला। त्यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्र र सांसद/सभासदको संख्यामा पनि पुनर्विचार हुन जरुरी छ।  

अब गरिने नयाँ चुनाव पाँच वर्षका लागि हुनुपर्छ। त्यो पनि एकवटा होइन दुई वटा चुनावका लागि। एउटा संविधानसभा ‌+ संसदको निर्वाचन र अर्को स्थानीय निकायको निर्वाचन। संविधानसभा + संसदको निर्वाचनपछि चुनिएर आउनेहरुले संविधान निर्माण र संसदको दुबै काम गर्नेछन्। तिनीहरु पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुनेछन्। एक, डेढ वा दुई वर्षभित्रै संविधान बनाए भने त्यसले बाँकी समय त्यो संस्थाले संसदको मात्र काम गर्नेछ। होइन फेरि पाँच वर्षमा पनि निर्वाचितहरुले संविधान निर्माण गर्न सकेनन् भने फेरि पनि संविधान‌सभा + संसदको नै निर्वाचन गर्ने हो।

हुन त सहमति नगरी जतिपटक निर्वाचनमा गए पनि आउने उस्तै परिणामले संविधान दिनेछैन भन्ने मत पनि ठूलो छ। तर तिनको पनि अर्थ पाँच पाँच वर्षमा केन्द्रीय विधायिकाको लागि चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने होइन होला। जसरी पनि पाँच पाँच वर्षमा चुनाव गर्नैपर्छ भने संविधान नबनिन्जेल त्यसै संस्थाले सभासद वा सांसदको काम गर्नेछ। आखिर दुई पटकको निर्वाचनले पनि संविधान बनाउन नसके जनतामा पनि परिपक्कता बढ्नेछ र संविधान निर्माण गर्नसक्ने उचित प्रतिनिधिलाई तिनले निर्वाचनबाट विजयी बनाउनेछन्। जनतामा भरोसा नहुने हो भने कुरा बेग्लै हो।  

अहिले सहमति गर्नपर्ने भनेको अर्को बुँदा छ त्यो हो, ६०१ सांसद/सभासद सदस्यलाई घटाएर तीनसय १ वा त्यो भन्दा कममा झार्नुपर्छ। सकिन्छ भने २ सय ४० निर्वाचित क्षेत्रलाई पनि घटाएर २ सय भन्दा कममा झारौं र बाँकी एक सय भन्दा धेरै सांसदहरु समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गरौं। २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाको नयाँ परिणाम र निर्वाचन आयोगले गरिराखेको मतदाता नामावली संकलन पनि अन्तिम चरणमा जारी रहेकाले त्यसबाट आउने तथ्याङ्कका आधारमा चुनावी क्षेत्रहरु घटाउन सहयोग पुग्नेछ।  समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व नहुँदा नेपालमा लिङ्गीय, क्षेत्रीय र जातीय प्रतिनिधित्व उचित मात्रामा नहुने हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मात्र समहति हुने देखिदैंन।

यसरी करिब ३ सय १ सभासद/सांसदको चुनावसँगै स्थानीय निकायको चुनाव पनि हुनु अनिवार्य छ। डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको देशमा लोकतन्त्र र दलीय राजनीति प्रणालीको गफ वुद्धिविलास मात्र हुन्छ, त्यसले प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन। विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन भने १० वर्षदेखि गाउँ शहर जनप्रतिनिधिविहीन छ ।

वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पुग्ने स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर पटक पटकको सरकारी र गैर सरकारी अनुसन्धानले पनि देखाइसकेको छ। भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पनि कुनै संयन्त्र वा परिषद् गठन गरेर मात्र पुग्दैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन अति जरुरी छ।

स्थानीय निकाय निर्वाचनको कुरा गर्दा कतिपयले देश संघीयतामा जान लाग्दा के को स्थानीय निकाय भन्ने तर्क ल्याउलान्। तर देश संघीयतामा गएर क्षेत्रहरु वर्गिकरण भइ प्रदेश, उपप्रदेश वा स्थानीय तहहरु बन्ने पनि समय लाग्छ। संविधान बनिसकेपछि पनि वडा वडा जस्ता साना साना इकाईमा भौगोलिक वर्गिकरण गर्नका लागि तीन/चार वर्षको समय पक्का लाग्छ। त्यसैले अहिले गरिने स्थानीय निकाय खेर जाँदैन।

म त अझै पाँच वर्ष भित्रै दलहरु संघीयतामा गएर इकाई वर्गिकरण गरिसक्लान् भन्ने पनि महत्वाकाक्षी योजना मान्छु। प्रदेशहरु र त्यसका तल्ला इकाई क्षेत्रहरु बाँडफाँडमा पर्ने बिबाद मिलाउँदैमा पाँच वर्ष जानेछ। त्यसैले अहिले निकायको चुनाव नगर्ने हो भने अझै पाँच सात वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि बिहिन हुनेछन्। त्यसैले एकैपटक दुई वटा निर्वाचन गरेर केन्द्र र स्थानीय दुबै निकायमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सबै दलहरु तयार हुनपर्छ।