तलब भत्त रोक्न परो

अत्तो थापेर मात्रै नि हुन्न साथी हो। संवैधानिक समितिले संविधानको पुरै मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न एक महिना लाग्छ। दलहरुबीच सहमति भएनि कतिपय सभासदलाई त्यस्मा मन नपरेको कुरा मिलाउन र जनतामा संविधानको ड्राफ्ट लान नि दुई महिना लाइहाल्छ। ५० अर्ब रुपैयाँ जति सकेको संविधानसभालाई त्यसै छोड्ने कुरा नि भएन।त्यसैले अब संविधानसभाको म्याद गोडेक छ महिना जति थपो भन्नुपर्छ। तर यी सभासद यतिकै छोड्ने होइन। अब चाहिँ यिन्लाई तलब भत्ता नपाउने बनाइदिनपर्छ।