अब कति वर्षलाई चुनाव ?

एउटा कुरा नि बाबुरामले भन्न बिर्से कि मैले सुनिन कुन्नि? बाबुरामले फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउने कुरा त गरे। तर त्यो भोट उनले कति वर्षका लागि मागेका हुन् साँच्चै? दुई वर्ष कि अहिले झैं चार वर्ष कि अझ त्यो भन्दा धेरै ? अनि फेरि ६०१ जनालाई नै चुन्ने हो हाम्रो भोटले ?

संविधानसभा भंग पछिको बाटो

कहिलेकाहीँ स्थिति कसैको पनि काबुमा हुँदैन र कसैले नचिताएको कुरा हुन जान्छ। संविधानसभा भंग पनि नेपालमा त्यस्तै हुन गयो। हुनुपर्ने /नहुनेपर्ने जे जे भए पनि समयले कसैलाई पर्खदैंन। त्यसैले फेरि भविष्यलाई कसरी लाने भन्ने योजनामा लागिहाल्नुपर्छ। संविधानसभा भंग भएपनि  अब हामी समक्ष दुई वटा बाटा छन्।
मिलेर जाने र अर्को  नमिलेर जाने।
अब मिलेर जाने हो भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अगुवाईमा सर्वदलीय छलफल हुनुपर्छ। छलफलपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजिनामा दिनुपर्छ। प्रमुख दलहरुकै सहभागितामा नयाँ सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र त्यो भट्टराईकै  कै नेतृत्वमा भए पनि हुन्छ नभए अरु कसैको। र, त्यसले सहमतिको आधारमा संविधानसभा निर्वाचनको नयाँ मिति (यही मिति मंसिर ७ गते बिहीबार पनि हुनसक्छ) घोषणा गरी चुनाव गराउनुपर्छ।
नयाँ चुनावका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु बनाउनुपर्नेछ। नभए नयाँ मतदाताले मतदान गर्न पाउँदैनन्। कति सदस्यीय संविधानसभा निर्माण गर्ने र त्यसले संविधान निर्माणका लागि कति लामो समय पाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्नेछ।
चुनावले जनतालाई बलियो बनाउँछ। मतदाताहरु पक्कै सचेत छन् र आउने चुनावमा केही नेताहरुलाई छानीछानी पराजित गर्नेछन्। बरु सबैको ध्यान निर्वाचन निष्पक्ष गराउने र निर्धक्क भएर मत खसाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ हुनुपर्छ।
तर डर त नेताहरु नमिलेर जालान्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति संघर्ष होला। चुनावको घोषणा गर्ने तर जातीय वा क्षेत्रीय नाममा साम्प्रदायिक हिंसा फैलाएर देशको कुभलो चिताउनेको मनोकामना पुरा गरिदेलान् भन्ने छ।

कति आशावादी हुन् सभासद्

सान्त्वना प्रकट गर्न एक जना सभासदलाई फोन गरेको उल्टो सम्झाए, 'बिर्सेउ र भाइ! पहिले पनि शेरबहादुर देउवाले भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभा आन्दोलन गरेर पुनः स्थापना भाथ्यो। अहिले आत्तिहाल्न पर्दैन भोलिपर्सी फेरि पुरानै संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न पर्यो भनेर आन्दोलन हुनसक्छ।' राजनीतिको कुरा, के पो असंभव छ र अझ फेरि हाम्रो छिट्टै पुराना कुरा भुल्दिहाल्ने र माफी दिने बानी छ। अनि कति आशावादी हुन् यी सभासद्।

सगरमाथा चढेर संविधान नआउने रैछ

ई..... सगरमाथा चढेर त शान्ति र संविधान नआउने रैछ भो। (नोट: प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल शान्ति र संविधानका लागै भन्दै सगरमाथाको आरोहण गरे। तर पनि यता भने संविधान आएन।)

संविधान आउँदैन भनेर त मैले त सुरु मै भनेको थिएँ नि

अब फेरि कति जना उडन्ते विश्लेषकहरुको भनाइ सुन्न पर्ने भयो 'मैले त सुरु मै भनेको थिएँ नि यो संविधानसभाले संविधान दिनै सक्दैन भनेर।' तर मलाई थाहा छ ती तिनै विश्लेषकहरु हुन् जसले पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभाको चुनाव नै हुँदैन भन्थे र तिनैले ४ वर्ष अगाडि गणतन्त्र आउनै सक्दैन भन्थे।
कहिलेकाहीँ त त्यस्ता भविष्यवाणी मेरो छिमेकी ज्योतिषले गरेको नि मिल्छ। जो अन्त कहिँ काम नपाएपछि ३ महिने एउटा ज्योतिषको संगत गरेर फर्केर त्यही काम गरिरहेका छन्। उनले प्रायलाई एउटै भन्छन् - तपाइको मन चञ्चल रहेछ। केही कुरामा थिर भएर बस्दो रहनेछ। मनमा कुरा खेलिरहनेरहेछ।

सभासदहरु प्रति दया लागेर आयो

जीन्दगानीमा सभासदहरु प्रति साह्रै दया लागेर आयो अहिले ठ्याक्कै संविधान सभाको मृत्यु भएको अवस्थामा। बिचराहरुले संविधानसभा मृत्युको खवर पनि रेडियो र टिभी सुनेर थाहा पाउनुपर्ने भो। कमसेकम संविधानसभा अध्यक्षले सभासदहरुलाई बोलाएर बैठकमा बोल्न मन लाए जति बोल्न दिनुपर्ने थियो।

संघीय प्रदेश बनेपछिको बन्द

महिनौं दिनका बन्दबाट वाक्क भएका मोफसलका नेपालीहरुले भोलिपर्सी संघीय प्रदेश बनेपछि आ-आफ्नो प्रदेशमा बन्द गर्न नपाइने र बन्द गर्नै गरी केही माग गर्न परे केन्द्रीय राजधानी गएर त्यहीं बन्द गर्नेपर्ने नियम बनाउलान्। भविष्यको नेपाल...

जान्नेले संघीयताबाट पनि पैसा कमाउँदै छन्

ए! संघीयताको बिबादमा अहिले कतिले त पैसा पो जम्मा पारिरा' रैछन्। बहिनीको गाउँबाट फोन आयो - गाउँलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन आन्दोलन गर्ने भन्दै घरघरबाट पाँच/दश हजार रुपैया उठाइरहेका छन् रे। अन्तका बजारहरुमा पनि प्रादेशिक राजधानी बनाउने भन्दै जान्नेले कति कति पैसा उठाइरहेका छन् होला? अझ प्रदेशै बनाउनका लागि आन्दोलन भन्दै पनि पैसा जम्मा गरिराका होलान्। आखिर राजधानी आफ्ना गाउँ/बजारमा होस् भन्ने मन कसलाई हुन्न र? रोगडा भेला पार्ने अनेक अनेक उपाए निकाल्छन् केटाहरु...

आखिर संविधान बनाउने यिनैले हो

सर्वोच्चको फैसलापछि संविधान आँफैले बनाउन पाइयो झैं गरी मानिसहरु तीन हात बित्ताको बुर्कुसी मारिरेहका छन्। तर 'संविधानसभा'ले बनाउने भनिएको संविधानको बाँकी भाग अब संसदले बनाउने भयो। के फरक भो? आखिर बनाउने यिनैले हुन्, प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी आएर बनाइदिने होइनन्। धेरैले चिन्ता गर्ने गरेको सभासद (पर्सीबाट सांसद)को तलबभत्ता पनि सभासद हुँदा धेरै संसद हुँदा कम हुँदैन होला। जनता र अदालत संविधानसभा भंग भो भनेर मख्ख, सभासद संसद भइयो भनेर मख्ख, ठूला साना नेता आखिर संविधान बनाउने हामी नै हौं भनेर मख्ख। Win win situation भनेको यस्तै होला?

नेता बोलीमा एकछिन पनि अडिग हुन्नन्

आजभोलि फेसबुक भन्दा टि्वटर https://twitter.com/#!/dipakbhattarai चल्तीमा छ जस्तो छ। एकजनाले त्यसमा लेख्याथे: 'माधव नेपालले पहिलोपटक कुनै शिर्ष नेताका बारेमा टिप्पणी गर्दै सत्य बोलेका थिए त्यही नि फेरि २४ घन्टा नहुँदै माफ मागेछन्।' नेताहरु गतिलो कुरामा त एकछिन पनि टिक्नै सक्दैनन् किन हो? (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)

प्रचण्डको डेरा

‎'प्रचण्डले नयाँबजारबाट लाजिम्पाट डेरा सर्‍या होइन सारिएको रहेछ लैनचौरबाट नजिक हुन्छ भनेर' - लास्टै जोक गर्छन् साथीभाइ।

सरकारले दिन सक्ने र नसक्ने

सरकारले दिन नसक्ने भनेको रोजगार, स्वास्थ्य उपचार, सुलभ र गतिलो शिक्षा, बिजुली, पानी, इन्धन, मल आदि रहेछ। पहिचान, राज्य, आरक्षण, आदीबासी जे माग्नोस् दिन तयार छ।